कठूमर।दिनेश लेखी। दलित अधिकार केन्द्र व दलित आर्थिक अधिकार आन्दोलन के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम रघुनाथगढ़, तहसील रामगढ़ में सामाजिक व आर्थिक उत्थान के विकास की योजनाओं पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला समन्वयक शैलेष गौतम ने केन्द्र के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान में दलित मानवाधिकारों पर काम करने वाली संस्था है जो महिलाओं व दलितों पर होने वाले अत्याचारों में उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करती है। आगे बताया कि अभी राजस्थान सरकार द्वारा एससी एसटी डेवलपमेंट फंड एक्ट 2022 में सरकार ने बजट 2023 में 1000 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। किन्तु अभी तक इस एक्ट के नियम नहीं बनाए गए हैं। हमें दलित एवं महिलाओं की आर्थिक समानता की बात भी करनी होगी इस हेतु सरकार द्वारा मनरेगा, अनुजा निगम ऋण योजनाएं, स्वरोजगार हेतु ऋण योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। दलित एवं महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन तथा सरकार को एससी एसटी एक्ट, कानून व पीड़ितों के अधिकारों की पालना सुनिश्चित करनी होगी तभी पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकता है।
सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कुमार ने श्रम विभाग की कौशल विकास, शुभशक्ति, हिताधिकारी की मृत्यु पर सहायता राशि, निर्माण श्रमिक शुलभ्य आवास इत्यादि योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
सामाजिक कार्यकर्ता शिवलाल ने महिला अत्याचारों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, लिंग भेदभाव इत्यादि पर सख्त कानून बना हुआ है किन्तु शिक्षा व जागरूकता के अभाव में महिलाएं शोषण का शिकार हो जाती।
इस मौके पर जिला समन्वयक शैलेष गौतम, बने सिंह, बिहारीलाल, नरेश कुमार, लक्ष्मी बाई, शिवलाल, कालूराम, महेन्द्र सिंह, फूलचन्द, साहबचन्द आदि ने भी अपने-अपने विचार रखे।