गोरखपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता प्रभावी रहने के चलते मार्च माह से स्थगित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनोपयोगी जनता दर्शन कार्यक्रम एक बार फिर प्रारंभ हो गया है। इसकी शुरुआत गत दिनों लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से हुई। शनिवार को गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद रविवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। गोरखपुर में पिछला जनता दर्शन लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व 9 मार्च को हुआ था। रविवार सुबह जनता दर्शन में काफी संख्या ऐसे लोगों को थी जो गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार इलाज में भरपूर मदद करने के लिए तत्पर है। हर जरूरतमंद को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भरपूर मदद दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के मेडिकल इस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कर शासन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिन पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं।
गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में सीएम योगी ने करीब 350 लोगों की समस्याएं सुनीं और समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और बड़े इत्मीनान से उनकी बात सुनने के बाद उनके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित किया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि सबकी पीड़ा दूर की जाएगी। जनता दर्शन में पहुंची एक महिला ने मुख्यमंत्री से इलाज में मदद की गुहार लगाई। इस पर सीएम योगी ने उससे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में जो भी खर्च आना है, अस्पताल से इस्टीमेट बनाकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को उक्त महिला का आयुष्मान कार्ड बनवाने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जो भी जरूरतमंद आयुष्मान हेल्थ कार्ड से वंचित रह गए हैं, उनके कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जाएं।
जनता दर्शन में पुलिस व राजस्व से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जिले स्तर पर ही समस्या का समाधान सुनिश्चित करें ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े। उन्होंने दो टूक हिदायत देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली अक्षम्य होगी। हर व्यक्ति की समस्या का पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता से न्यायोचित समाधान शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और इसमें किसी ने भी लापरवाही की तो उसे दंड का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए अधिकारी संवेदनशीलता से लोगों की समस्याओं को सुनें और गुणवत्तापूर्ण, त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।